ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारला मोठा झटका ! केंद्र सरकारकडून इम्पेरियल डेटा देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
नवी दिल्ली ( राज्य रिपोर्टर ) : ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. यासोबतच इम्पेरिकल डेटा देण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या निकालामुळे राज्य सरकारला एक मोठा झटका बसला आहे. राज्य सरकराला नवा डेटा बनवण्यासाठी ६ महिन्यांच वेळ द्या अशी मागणी राज्य सरकारकडून मुकुल रोहतगींनी सुप्रीम कोर्टात केली आहे. तसेच निवडणुकांना स्थगिती द्या आणि ३ महिन्यांनंतर आयोगाच्या अहवालाचा आढावा घ्या अशी मागणीही मुकुल रोहतगी यांनी सुप्रीम कोर्टात केली आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा राज्य सरकारला द्यावा अशी मागणी ठाकरे सरकारने केली होती. पण या डेटामध्ये अनेक त्रृटी असल्याने तो देता येणार नसल्याचं केद्राने म्हटलं होतं. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टानेही केंद्र सरकारने दिलेली माहिती ग्राह्य धरली आणि महाराष्ट्र सरकारने केलेली मागणी फेटाळून लावली आहे. डेटामध्ये त्रृटी असल्याने आता नव्याने तो डेटा आरक्षणाच्या संदर्भातील निकष ठरवण्यासाठी वापरला जाऊ शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाने इम्पेरिकल डेटा देण्याची मागणी फेटाळल्यामुळे आता राज्य सरकारला आपली स्वत:ची यंत्रणा वापरुनच डेटा गोळा करावा लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय घडलं? इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारने द्यावा अशी माघणी राज्य सरकारने केली. मात्र, इम्पेरिकल डेटामध्ये त्रृटी असल्याने तो देता येणार नसल्याचं केंद्राने म्हटलं.
केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दिल्यानंतर या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. मग सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळली सुप्रीम कोर्टाकडून दोन पर्याय सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने दोन पर्याय राज्य सरकारसमोर मांडले. यामध्ये पहिला पर्याय असा की, ६ महिन्यांसाठी ओबीसी जागांवर स्थगिती देता येईल किंवा दुसरा पर्याय असा की, ओबीसी जागांवर सर्वसामान्य प्रवर्गाातून निवडणुका घेता येईल. या संदर्भात आता कोर्टात युक्तीवाद सुरू आहे.
0 Comments