मानीकगड माईन्स हापरवर आदिवासीचा एल्गार कामबंद पाडले; ठोस भूमिका निर्णय झाल्याशिवाय उठणार नाही अशी भूमिका

 

मानीकगड माईन्स हापरवर आदिवासीचा एल्गार  कामबंद पाडले; ठोस भूमिका निर्णय झाल्याशिवाय उठणार नाही अशी भूमिका 

 ◾18 लोकांच्या जमिनी बेकायदेशीररित्या कंपनीने टप्प्याटप्प्याने बडकावून त्या कुटुंबांना ( अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनी गडचांदूर )    बेघर केले.

◾गरिबांच्या घरावर छत नाही, अंगावर कपडे नाही, शेती करायला जमीन नाही अशी कुटुंबावर संकटया 

 चंद्रपूर,  ( राज्य रिपोर्टर न्युज ) :  जन सत्याग्रह आदिवासी संघटनेचा संघर्ष गेल्या बारा वर्षापासून माणिकगड ( अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनी गडचांदूर ) आदिवासी कोलामांच्या जमिनीचा वाद सुरू आहे.

 यापूर्वी तीन आढावा सभा उपविभागीय अधिकारी राजुरा दोन सभा जिल्हाधिकारी एक सभा पालकमंत्री व नुकतीच राजुरा या ठिकाणी अप्पर जिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे यांच्या उपस्थितीत पार पडली अनेक सभा तसेच वेगवेगळ्या तक्रारीचा अहवाल यापूर्वी अनेक वेळा तहसीलदार तलाठी मंडल अधिकारी जिल्हाधिकारी यांनी शासन स्तरावर तथा अनुसूचित जमाती आयोग तसेच मानव अधिकार आयोग यांच्याकडे पाठवले मात्र कोणीही याबाबत ठोसभूमिका घेऊनकायदेशीर निर्णय घेण्यामध्ये पुढाकार घेत नाही परिणामतः कुसुंबी नोकरी बॉम्बेझरी या गावातील अनेक कुटुंब दोन पिढ्या बरबाद झाले असून ज्या आदिवासी कोलामांच्या जमिनीच्या बळावर गडचांदूर या ठिकाणी प्रकल्प उभा झाला.

 त्या प्रकल्पात एकही कोलाम आदिवासींना नोकरी दिली नाही एवढेच नव्हे 18 लोकांच्या जमिनी बेकायदेशीररित्या कंपनीने टप्प्याटप्प्याने बडकावून त्या कुटुंबांना  बेघर केले. अनेक वेळा माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या ताब्यातील संपूर्ण जमिनीचे भूमापन मोजणी करून कंपनीने अधिक जागेवर केलेल्या ताब्या हटवण्यात यावा याबाबत अनेक आंदोलने करून सुद्धा प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली नाही याबाबतचा अनेक अहवाल प्रशासनाकडे प्रलंबित असून हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी  आदिवासी कुटुंबांना हक्काच्या लढ्यासाठी व न्यायसाठी एवढी संघर्ष करण्याची नामुष्की ओढवलीआहेकंपनीच्या दबावाखाली पोलीस प्रशासनाने आठ गुन्हे दाखल करून या संपूर्ण परिवारांना वेढीस पकडले आहेमात्र कंपनीने नियमबाह्य पेट्रोल पंपचे बांधकाम अनाधिकृत रस्त्यावर कब्जा आदिवासींच्या शेतजमिनीवर कब्जा शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय रस्त्याचे बांधकाम वाई वाटीच्या रस्त्याच्या सीमा बदलवणे रस्ता उत्खनन करणे पिण्याचे पाण्याचे स्त्रोत नष्ट करणे तसेच नोकरी येथील नियमबाह्य 30 हेक्टर जमिनीचा सिलिंग जमीन दाखवून थेट कंपनीच्या नावाने आदिवासीच्याजमिनीच्या रजिस्ट्री करणे नसताना त्या जमिनी खरेदी करून त्यावर कंपनीचा सातबारा मध्ये नोंद करणे अशा अनेक नियमबाह्य कामे करून सुद्धा कंपनी विरोधात शेकडो तक्रारी असताना एक गुन्हा देखील पोलीस प्रशासनाने त्यांच्यावर दाखल केला नाही मात्र ज्या गरिबांच्या घरावर छत नाही, अंगावर कपडे नाही, शेती करायला जमीन नाही अशी कुटुंबावर संकटया आदिवासींचा कंपनी सातत्याने छळ करत असताना व गेल्या आठ महिन्यापासून शंकर मूर्ती जवळ माईन्स क्षेत्रातमहिला पुरुष ठिय्या आंदोलन करत असताना प्रशासनाने गेल्या आठ महिन्यापासून साठी विचारपूस सुद्धा केली नाही.

 असे असताना वेळोवेळी आंदोलन निर्णय होईल थांबा असे प्रकारे थापा देऊन नेहमी आंदोलनाची तीव्रता पोलीस प्रशासन व महसूल प्रशासनाने केली आहे. मात्र यावेळेस या आदिवासींची मानसिकता अत्यंत विचित्र असून जेलमध्ये टाका अन्यथा आमच्या जमिनी आम्हाला द्या नाहीतर मोबदला द्या अशी भूमिका घेऊन यावेळेस आज दिनांक 24/ 6/ 2025 रोजी हापर मध्ये ठिय्या मांडलेला आहेव आता ठोस भूमिका निर्णय झाल्याशिवाय उठणार नाही अशी भूमिका प्रकल्प बाधित आदिवासी कोलाम बांधवांनी घेतली असून आंदोलनकर्त्यांच्या भावना तीव्र असल्याने निर्णया झाला पाहिजे किंवा जेलमध्ये टाका नाहीतर आमच्या जमिनी आम्हाला परत द्या अशी भूमिका घेतलेली आहे.

 आंदोलन कर्त्याचे नेते आबिद अली यांना विचारले असताहे तर आदिवासींची चेष्टा करण्याचा प्रकार असून प्रशासनिक अधिकारी व पोलीस निवड समाज घालण्याचा प्रयत्न करीत आहे यामुळे प्रश्न सुटणार नाही गेल्या आठ वर्षात विविध सभा होऊन निर्णय होत नाही 2018 पासून मोजणीसह अनेकवेळा अहवाल देऊन सुद्धा कोणताच निर्णय झाला नाही तर प्रशासनाकडून काय अपेक्षा करावी आता शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे अन्यथा यांना जेलभरो करण्याची मनोवृत्ती दिली पाहिजे असे मत व्यक्त केले.