मुंबई ( राज्य रिपोर्टर ) : ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णय देताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केल्याने आता राज्य सरकारपुढे मोठा पेच निर्माण झाला ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्देशांनंतर भाजप नेत्यांनी ठाकरे सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
येणाऱ्या काळात राज्यात १५ महापालिका निवडणुका होत असून आता राज्य सरकारपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. कारण सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारला ते देता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार आता राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा मिळवणे आता बंधनकारक झालेले आहे.
आपला ओबीसी आरक्षणाबाबतचा अध्यादेश कोर्टात टिकणार नाही, हे राज्य सरकारला माहीत असतानाही सरकारने आपला अध्यादेश काढला आणि तो अपेक्षेप्रमाणे सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारचा टिकाव लागू शकला नाही. अशा प्रकारे राज्य सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली आहे, अशा शब्दात भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.
0 Comments