ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल करणार - ना.विजय वडेट्टीवार
◾राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणावर चर्चा
चंद्रपूर ( राज्य रिपोर्टर ) : राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी जागा न वगळता सरसकट निवडणुका घ्याव्यात आणि इम्पिरिकल डेटा देण्यास दोन महिन्यांची मुदत द्यावी तसेच येत्या 21 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका राज्य सरकार आज सर्वोच्च न्यायालयात करणार आहे. याबाबत अधिक माहिती देताना ओबीसी कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणावर चर्चा झाली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी एकमुखी मागणी सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांनी या बैठकीत लावून धरली.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार आज नवी याचिका करणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या काही जागा रिक्त ठेवल्यास कामकाज करता येणार नाही. अध्यक्ष, सभापती पदाची सोडत कशी काढणार, हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे ओबीसी जागा वगळून निवडणुका होऊ नयेत, असे सरकारचे ठाम मत असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले.
भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदांच्या अंतर्गत 15 पंचायत समित्या तसेच 106 नगरपंचायतींमध्ये केवळ ओबीसींच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करून उर्वरित जागांवर निवडणूक घेण्यामुळे गंभीर पेच निर्माण होतील. त्यामुळे या निवडणुका सरसकट स्थगित कराव्यात, अशी मागणी भाजप आमदार आशीष शेलार, कॅप्टन तमिळ सेल्वन आणि राजहंस सिंह यांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांच्याकडे केली. ओबीसींच्या राखीव जागांची निवडणूक स्थगित करून इतर जागांसाठी निवडणूक घेण्याच्या आयोगाच्या निर्णयामुळे असमतोल निर्माण होत असून सामाजिक, राजकीय आणि संवैधानिक पेच निर्माण होत आहे, असे शिष्टमंडळाने निवडणूक आयुक्तांच्या निदर्शनास आणले.
0 Comments