वित्तीय वर्षात अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम कोवीड-19 मुळे अनुसूचित जमातीच्या मुलाच्या शैक्षणिक जिवनाचा बळी घेवू नका !

वित्तीय वर्षात अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम

कोवीड-19 मुळे अनुसूचित जमातीच्या मुलाच्या शैक्षणिक जिवनाचा बळी घेवू नका !

तुलसीदास अलाम  जिल्हाध्यक्ष अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी चंद्रपूर.

चंद्रपूर,(राज्य रिपोर्टर) : महाराष्ट्र शासन निर्णय विरोधात राज्याचे राज्यपाल महोदयांना मा. तहसिलदार वरोरा. जि.चंद्रपूर यांच्या मार्फत देण्यात आलेल्या निवेदनात अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी महाराष्ट्र राज्य चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष तुलसीदास अलाम यांच्या वतीने  आक्षेप नोंदवून निवेदन सादर करण्यात आले.

शासन निर्णय क्र.आविवि -2020/प्र.क्र.34/का -12 दि.22 मे 2020 मध्ये नामाकित शाळेत 2020-2021 या शैक्षणिक वर्षात योजनेला स्थगिती देण्यात आली, त्यात अनुसूचित जमातीच्या मुलाचे शैक्षणिक जिवनाच्या भविष्यात अंधारमय काळाची वाटचाल होत असल्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या मुलाचा शैक्षणिक जिवनाचा बळी घेवू नका असे अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टीच्या वतीने आवाहन करण्यात आले.

सदर शासन निर्णय हा अनुसूचित जमातीच्या विघार्थ्यांना अन्याय कारक असल्यामुळे संशोधनाअंती  परिपत्रक काढून अनुसूचित जमातीच्या विघार्थ्यांना 1/2 री मध्ये नामाकित शाळेमध्ये प्रवेश कायम ठेवण्यात यावा व तसे परिपत्रक काढण्यात यावे अशी मागणी करीत अभागों पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रपूर तुलसीदास अलाम, अमोल मडावी, शंकर कुळसंगे, हनुमंत सिडाम आदिनी निवेदनात केले.

अन्यायकारक शासन निर्णयात अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी महाराष्ट्र राज्य यांनी मा. राज्यपालाचे लक्ष वेधताना निवेदनात म्हटले की, अनुसूचित जमातीच्या विघार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामाकित निवासी शाळामध्ये शिक्षण देणे या योजनेस सन 2020-2021च्या शैक्षणिक वर्षासाठी स्थगिती देण्याबाबत महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.आविवि -2020/प्र.क्र.34/का -12 दि.22 मे 2020 या शासन निर्णया द्वारे घेण्यात आला हा निर्णय अन्यायकारक आहे. अनुसूचित जमातीच्या विघार्थ्यांना इंग्रजी  माध्यमाच्या नामाकितनिवासी शाळामध्ये शिक्षण देणे ही योजना दि. 28/8/2009 च्या शासन निर्णया नुसार सन 2010-11या वर्षापासून राबविण्यात आली. यात दरवर्षी अनुसूचित जमातीच्या विघार्थ्यांना 1ली/2री मध्ये प्रवेश दिला जातो.

या योजनेस सन 2020-21चा शैक्षणिक वर्षासाठी स्थगिती देण्याबाबत शासन निर्णय घेण्यात आला. पायाभूत शिक्षण असल्याचे शासन निर्णयाचे संशोधन करून निर्णयात्मक परिपत्रक काढण्याची मागणी करण्यात आली.

मा. राज्यपाल महोदयाचे लक्ष वेधताना निवेदनात नमूद केले की. वित्त विभागाच्या दि. 4 मे 2020 च्या शासन निर्णयान्वये कोवीड-19 च्या संसर्गजन्य आजारामुळे वित्तीय वर्षात अर्थव्यवस्थेवरील होणारे परिणाम म्हणून शैक्षणिक सत्र 2020-2021मध्ये अनुसूचित जमातीच्या बालकाचे शैक्षणिक अधिकारावर गदा आल्याचे दिसत असून हा शासन निर्णय न्यायोचित नाही.

कोरोनामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था ढासळली तर ती उभी करण्यासाठी अनुसूचित जमातीच्या विघार्थ्यांना नामाकित शाळेच्या पायाभूत असलेल्या शिक्षणापासून वंचित ठेवा असाच प्रकार शासन निर्णयात दिसून येतो. अनुसूचित जमातीच्या मुलांना नामाकित शाळेपासून 2020-2021या शालेय सत्रापासून वंचित ठेवून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था उभी करणे म्हणजे हा हास्यापद प्रकार होय.

कोरोना -19 सोबत लढताना असा शासन निर्णय घेणे महाराष्ट्राच्या विचारसरणीशी न जुळणारा निर्णय आहे. शासनाने दि. 18.9.2019 च्या शासन निर्णयान्वये एकलव्ह निवासी शाळामध्ये रूपातर करण्याचा निर्णय घेतलेला असताना कोणताही निर्णय होण्या अगोदर असा शासन निर्णय काढून योजना बंदच करण्याचा घाट असल्याचा संशय येत असल्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या लोकांवरील हा अन्याय आहे. शासन निर्णयातील अन्यायकारक बाब खोडून काढून न्यायोचित परिपत्रक काढयात यावे अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली.