ऑरोबिंदो व केपीसीएल संदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयात समिक्षा बैठक

 

ऑरोबिंदो व केपीसीएल संदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयात समिक्षा बैठक

चंद्रपूर,( राज्य रिपोर्टर न्युज ) : हंसराज अहीर, अध्यक्ष राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, भारत सरकार यांचे द्वारा दि. 16 ऑक्टोंबर 2025 रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर येथे ऑरोबिंदो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. व कर्नाटका पॉवर कॉर्पोरेशन लिमी. च्या संदर्भात समिक्षा बैठक घेण्यात आली.

                सदर बैठकीस वरोरा विधानसभेचे आमदार करण देवतळे, राजलक्ष्मी बिदरी विभागीय आयुक्त, नागपूर, विनय गौडा जी.सी., जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, तसेच वनखात्याचे व जिल्हा प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी व दोन्ही प्रकल्पातील मागास व अन्य प्रवर्गातील तक्रारकर्ते प्रकल्पग्रस्त बहूसंख्येने उपस्थित होते.

 ऑरोबिंदो प्रकल्पात बेलोरा, जेना, टाकळी, पानवडाळा व अन्य गावांतील 936 हेक्टर भुमी अधिग्रहीत होत आहे. बेलोरा गावाचे पुनर्वसन न करता, गावकऱ्यांची सुरक्षा धोक्यात घालून सूरू असलेले कंपनीचे खाणकाम, पुनर्वसनासाठी जागेची निश्चिती, सर्वसंमत प्रतिएकर आर्थिक मोबदल्याची निश्चिती, डागा प्रकल्पासाठी यापूर्वी अधिग्रहीत झालेल्या 128.68 हेक्टर जमिनधारक प्रकल्पग्रस्तांना प्रतिएकर वाढीव दरवाढ व नविन प्रकल्पात नोकरी, एचपीसी वेतन, गावकऱ्यांच्या विरोधाला न जुमानता सार्वजनिक भंगाराम मंदिर तोडण्यात आल्याबाबतच्या तक्रारी तसेच बेलोरा गावालगत असलेला रस्ता ग्रामसभेच्या ठरावाविरोधात तोडण्याची परवानगी जिल्हा प्रशासनाने देणे आणि त्यानुसार कंपनीने मध्यरात्री हा रस्ता तोडणे, ज्यामुळे गावकऱ्यांचे वास्तव्य अत्यंत धोक्यात आलेले आहे. या सर्व तक्रारींवर समिक्षा बैठकीत गांभिर्यपूर्वक चर्चा झाली व या तक्रारीचे निवारण जिल्हा प्रशासनाने तत्परतेने कार्यवाही करून करावे अशा सुचना राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाद्वारे देण्यात आल्या.

     प्रकल्पाला RFCTR LARRA ACT 2013 नुसार, सेक्शन 4 चे प्रकाशन झालेले असतांना सदर कायद्यातील 80 टक्के प्रकल्पग्रस्तांच्या संमतीने जमिनीचे दर व रोजगार निश्चिती संबंधी करारनामा करण्याचे प्रावधान असतांना, कंपनीद्वारे वैयक्तिक स्तरावर होत असलेले खरेदी-विक्री व्यवहार हे प्रकल्पग्रस्तांची आर्थिक पिळवणूक करणारे आहे. या परिसरामध्ये अन्य प्रकल्पाद्वारे जमीन अधिग्रहीत करतांना देण्यात येत असलेला प्रतिएकर मोबदला तथा बाजारमुल्य 33 ते 35 लक्ष रूपये प्रतिएकर प्रमाणे असतांना तसेच प्रचलित कायद्यानुसार, शासकीय दराच्या 5 पट दर मिळण्याचे प्रावधान असून सुध्दा, त्यापेक्षा कमी दरामध्ये करारनामे करून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जात असल्याची भुमिका बैठकीदरम्यान प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली. यावर प्रकल्पातील लिज प्राप्त कंपनी, लिज प्राप्त क्षेत्रामधील जमीन खरेदी करणे ही दुर्लक्ष करण्यायोग्य बाब नसून शेतकÚयांची पिळवणूक थांबविण्यासाठी यापूढील अधिग्रहणाची कार्यवाही जलदगतीने करण्यात यावी आणि अधिग्रहण कायद्यानुसार बहूमताने (80 टक्के) किंवा सर्व सहमतीने निर्णय घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना प्रशासनाने कायद्याचे संरक्षण द्यावे अशा सुचना आयोगाच्या माध्यमातून देण्यात आल्या.

 बहूतांश मागास प्रवर्ग व अन्य प्रवर्गातील प्रकल्पग्रस्तांचे वास्तव्य असलेल्या गावाची सुरक्षा धोक्यात घालून कंपनीचे हित जोपासत असल्याबाबत आयोगाचे माध्यमातून जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा प्रशासनाच्या प्रकल्पधार्जीण्या कार्यावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

केपीसीएलप्रश्नी मुख्य सचिव स्तरावर लवकरच बैठक

                केपीसीएल कंपनीतर्फे बरांज I-IV किलोनी व मानोरा डिप कोल ब्लॉकसाठी बरांज मोकासा, चेक बरांज, चिचोर्डी, तांडा, मानोरा डिप व अन्य गावांच्या जमीनी अधिग्रहीत झालेल्या आहेत. चिचोर्डी येथील उर्वरित जमीन अधिग्रहण, प्रस्तावित गावांचे पुनर्वसन, घरांच्या मालकीची अंतिम तिथी निश्चित करणे, कामगारांना एचपीसी वेतन देणे, 84.41 हेक्टर वनखात्याच्या जमिनीत अटीशर्तीचा भंग करून निस्तार हक्कातील जमिनीत सुरू असलेले खणनकार्य, डिसेंबर 2016 मध्ये महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकार दरम्यान झालेल्या करारनाम्याचे पुर्णतः पालन करणे, स्थानिक कंत्राटदारांचे प्रलंबित देयक कंपनीकडून अदा करणे या सर्व विषयांवर चर्चा करण्यात आली आणि यातील प्रलंबित प्रश्न तात्काळ मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने दोन्ही राज्य सरकारचे मुख्य सचिव यांच्या स्तरावर लवकरच बैठक लावण्यात येईल असे आयोगाद्वारे सांगण्यात आले.