महसूल अधिकाऱ्यांचे मुख्यालय माणिकगढ विश्रामगृहात ?

महसूल अधिकाऱ्यांचे  मुख्यालय माणिकगढ विश्रामगृहात ? 

◾कुसुंबी येथील आदिवासींना न्याय देणार तरी कोण

गडचांदूर,( राज्य रिपोर्टर न्युज ) : गडचांदूर स्थित  माणिकगड सिमेंट कंपनी  आत्ताचे अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनी  यांची कुसुंबी चुनखडी खदान 1984-85 मध्ये सिमेंट उद्योगासाठी  प्लीज करार भाडेपट्ट्यावर  643.62 हेक्टर प्लीज करार करण्यात आला होता त्यापैकी 150 हेक्टर जमीन  वन विभागाला समर्पित करण्यात आली 493 हेक्टर जमीन कंपनी प्लीज करारात नमूद आहे.

 तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी यांनी तयार केलेल्या अहवालामध्ये बॉम्बेझरीचा कुठे उल्लेख नाही फक्त कुसुंबी शिवारातील जमीन कंपनीला देण्यात आली असताना    बॉम्बेजरी येथील जमीन सर्व्हे. नं. 44, 45,46, 47, 48 या जमिनी मूळ कोलामांच्या मालकी हक्काच्या असताना या जमिनी कंपनीने नियमबाह्य बाळकावून ताब्यात घेतले ही जमीन मोजणी करून भूमापन अधिकारी व वन अधिकाऱ्यांनी अहवाल सुद्धा दिला परंतु त्या  कोलामांना जमिनीचा ताबा उपविभागीय अधिकारी महसूल  यांनी अनेक चकरा कापूनही दिल्या नसल्याने त्या कोलामांची अवस्था  अत्यंत  चिंताजनक आहे कुसुंबी येथील 16 आदिवासी कोलामांच्या  जमिनी कंपनीने भूपृष्ठ अधिकार व खरेदी  केली नसताना 7/12 च्या इतर अधिकारात माणिकगड कंपनीची नोंद घेऊन या आदिवासींना बेदखल करण्यात आले यामुळे  हे आंदोलन गेल्या 10-12 वर्षापासून संघर्ष सुरू आहे.

 मात्र याचा तोडगा  काढण्यामध्ये महसूल विभाग दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे कंपनीकडून या आदिवासी कुटुंबीयांचे शोषण झालेले आहे ज्या आदिवासींच्या बळावर  व यांच्या जमिनी घेऊन उद्योग उभा झाला त्या एकही आदिवासी कोलामानां कंपनीने नोकरी दिली नाही यामुळे यामुळे आंदोलन चिघळले व आज आंदोलन तीव्र होऊन अखेर आंदोलन  कर्त्यांना  पोलिसांनी अटक केली. 

गेल्या तीन दिवसापासून  उत्खनन उत्खनन आंदोलन कर्त्यांनी बंद पडले होते आज कुसुंबी माईन्स मध्ये पोलीस छावणीचे स्वरूप आले होते. आबीद अली यांच्यासह प्रकल्प बाधित प्रकल्प बाधित यांना आदिवाप्रकल्प बाधित प्रकल्प बाधित यांना आदिवासी अटक करून सुटका करण्यात आली मात्र आंदोलन करते पोलीस अटक करत असताना  मी पुन्हा येणार मी पुन्हा येणार, मी पुन्हा येणार जमीन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची अशा घोषणा देत अटक करून घेतली राजुरा येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी  नंदनावर, गडचांदूर येथील ठाणेदार कदम, राजुरा येथील ठाणेदार  परतेकी, गृह विभागाचे वाढीवे मॅडम यांचेसह पोलीस ताफा  उपस्थित होता.

 आदिवासींच्या जमिनीचा मोबदला 18 कुटुंबीयांना  बाजार भाव प्रमाणे देण्यात यावा, तसेच बॉम्बेझरी येथील भूमापन झालेल्या जमिनीचा ताबा देण्यात यावा या मागण्या आहेत. तसेच बॉम्बेझरी, नोकारी, कुसुंबी येथील  संपूर्ण जमिनीची भूमापन मोजणी करण्यात यावी अशी मागणी आहे,  ऐन दिवाळीच्या  तोंडावर आंदोलन चिघळले असून  आदिवासी सामाजिक संघटना या आंदोलनात भाग घेत असल्याने वातावरण चिघळण्याची शक्यता ना करता येत नाही शासनाने तातडीने तोडगा काढावा अन्यथा पुन्हा काम बंद करण्याची भूमिका  आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे.