बल्लारपूर, विसापूर, नांदगांव (भिवकुंड) भुमिगत खाण प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांना न्याय मिळवून देणार - हंसराज अहीर

 

बल्लारपूर, विसापूर, नांदगांव (भिवकुंड) भुमिगत खाण प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांना न्याय मिळवून देणार - हंसराज अहीर

  ◾खुली खाण स्वरूपात प्रकल्प झाल्यास शेतकरी व देशासाठी जास्त हितकारक ठरेल.

चंद्रपूर,( राज्य रिपोर्टर न्यूज ) : विसापूर-नांदगाव (भिवकुंड) भुमिगत खाण प्रकल्पासाठी बल्लारपूर, विसापूर, नांदगांव (पोडे) येथील 802 हे.आर शेतजमिन अधिग्रहीत होण्याचे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पाबाबत वर्ष 2024 मध्ये पर्यावरण विषयक जनसुनावणी पार पडली. जवळपास 65 वर्षांचे कालावधी आणि 1.08 मिलीयन टन प्रतिवर्ष कोळसा उत्पादन क्षमता असलेल्या या भुमिगत खाणीच्या अधिग्रहणाबाबत प्रकल्पग्रस्तांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संभ्रम असून, प्रकल्पाचे भुमिगत स्वरूप, त्यामुळे प्रस्तावित संपूर्ण जमिनीतील प्रकल्पग्रस्तांना अधिग्रहणाचा लाभ मिळणार नसल्याबाबत संभ्रम, वेकोलि ऐवजी सनफ्लॅग आयरन अँड स्टील या खासगी कंपनीकडून होणारे अधिग्रहण, निश्चित न झालेली अधिग्रहण प्रक्रीया आणि जमिनीचे प्रतिएकर दर, रोजगाराची अनिश्चितता या कारणांसाठी प्रकल्पग्रस्तांचा प्रकल्पाला विरोध आहे. 

                या पार्श्वभूमीवर संबंधित गावातील प्रकल्पग्रस्तांनी ओबीसी आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांचेकडे प्रकल्पाबाबत गांभिर्याने लक्ष घालून न्याय मिळवून देण्याबाबत तक्रारी प्रत्यक्ष भेटीतून दिल्या आणि शेतकऱ्यांच्या मनातील संभ्रम दूर करून त्यांचे हित साधण्यासाठी पुढाकार घेण्याबाबत, छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी समितीच्या वतीने दि. 21 सप्टेंबर 2025 रोजी विसापूर येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी ग्रा.पं. विसापूर सरपंच्या वर्षाताई कुळमेथे, ग्रा.पं. नांदगांव (पोडे) सरपंच्या कविता वैद्य, कृषी समितीचे अध्यक्ष बंडू गिरडकर, भास्कर गिरडकर, आशिष देवतळे, पुनम तिवारी, राजु घरोटे, शेख जुम्मन रिझवी, नरेंद्र इटनकर, गजानन पाटणकर, विद्याताई देवाळकर, सुर्या अडबाले, योगेश्वर टोंगे, प्रदीप गेडाम, अशोक भोयर यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती तसेच शेकडो प्रकल्पग्रस्तांची उपस्थिती होती. बैठकीदरम्यान स्थानिक प्रकल्पग्रस्त बंडू गिरडकर, नरेंद्र इटनकर यांनी प्रकल्पाच्या विरोधाची  पार्श्वभूमीवर विषद केली.

                यावेळी मागदर्शन करतांना हंसराज अहीर यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या रास्त असून याबाबत सर्व गावकऱ्यांचे  एकमत असल्याबाबत समाधान व्यक्त केले. हा प्रकल्प भुमिगत खाणीऐवजी खुल्या खाणीच्या स्वरूपात झाल्यास होणारे कोळसा उत्पादन जास्त आणि शीघ्र गतीने होईल तसेच संपूर्ण प्रस्तावित जमिनीच्या प्रकल्पधारकांना भुसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसनात उचित भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार अधिनियम 2013 (RFCT LAAR 2013)  प्रचलित कायद्यानुसार शासकीय दराच्या पाचपट आर्थिक मोबदला मिळणे क्रमप्राप्त असून याबाबत लवकरच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या वतीने जिल्हाधिकारी तसेच महाराष्ट्र शासन स्तरावर बैठक घेवून प्रकल्पाबाबत समस्यांचा निपटारा करून न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे यावेळी सांगितले.

                बैठकीचे संचालन सुरेश पंदीलवार यांनी तर आभार प्रदर्शन प्रितम पाटणकर यांनी केले.