पर्यावरण विषयक जनसुनावणीत ओबीसी व अन्य प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध ज्वलंत प्रश्नांवर मागासवर्ग आयोगाद्वारे विधायक सुचना
◾ सास्ती पौनी या पुनर्वसन प्रस्तावित गावांच्या उर्वरित जमिनीचे अधिग्रहण करावे.
◾ कोळसा वाहतुकीच्या रस्त्याच्या दुतर्फा बांबू लागवड करावी अथवा शेतकऱ्यांच्या पिकांची नुकसान भरपाईचे धोरण ठरवावे.
◾ कृत्रिम पूर परिस्थितीची जबाबदारी स्विकारावी.
◾ ब्लास्टिंग विरहित उत्पादनाच्या पर्यायावर अंमल करावा.
चंद्रपूर( राज्य रिपोर्टर न्युज ) : दि. 02 जून रोजी बल्लारपूर क्षेत्रातील धोपटाळा यु.जी. टू ओ.सी. परियोजनातील, कोळसा उत्पादन वाढीसाठी, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रक मंडळ, चंद्रपूर यांचे द्वारे प्रकल्पाची प्रदुषण व पर्यावरण विषयक बाबींवर आक्षेप नोंदीसाठी जनसुनावणी घेण्यात आली.
सदर जनसुनावणीत राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांचे प्रतिनिधी अॅड. प्रशांत घरोटे, प्रदुषण नियंत्रक मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी तानाजी पाटील, उपप्रादेशिक अधिकारी उमाशंकर बाहादुरे तसेच वेकोलि बल्लारपुर क्षेत्राचे मुख्य महाप्रबंधक इलियास हुसैन, क्षेत्रिय योजना अधिकारी चक्रवती, क्षेत्रिय पर्यावरण अधिकारी, क्षेत्रिय कार्मिक प्रबंधक रामानुजन तसेच परिसरातील सरपंच, उपसरपंच व अन्य प्रकल्पग्रस्त नागरिक उपस्थित होते.
प्रकल्पग्रस्तांची भुमिका विशद करतांना अॅड. प्रशांत घरोटे यांनी वेकोलि परियोजनेमुळे प्रभावित, प्रकल्प परिसरातील सास्ती, गोवरी, कोलगांव या गावांच्या व अन्य पर्यावरण विषयक समस्या, प्रदुषण नियंत्रण मंडळ अधिकाऱ्यांच्या समक्ष उपस्थित केल्या. यामध्ये वेकोलि परियोजनाच्या माध्यमातून होणारे, नाला डायव्हर्शन, ओबी डम्पिंगमुळे उद्भवणाऱ्या कृत्रिम पूर परिस्थितीसाठी वेकोलिने नियोजन करावे, जर अशा प्रकारची पूर परिस्थिती निर्माण झाली तर याची संपूर्ण जबाबदारी स्विकारून पिडीत लोकांना नुकसानीच्या तुलनेत भरपाई देण्यासाठी धोरणात्मक तरतुद करावी. प्रकल्पामध्ये नाला वळतीकरण करतांना स्थानिक प्रकल्पग्रस्त व लोकांच्या समक्ष सुनावणी घेत त्यांच्या सुचनांवर आवर्जन अंमल करावा, नाला डायव्हर्शनमधील संग्रहीत पाण्याचा शेती सिंचनासाठी उपयोग करण्याबाबत सुध्दा नियोजन करण्याच्या सुचना, मागासवर्ग आयोगाचे प्रतिनीधी अॅड. घरोटे यांनी केल्या.
याबरोबरच प्रदुषण तसेच कोळसा ट्रान्सपोर्टींगच्या धुळीमुळे शेत पिकांचे होणारे प्रचंड नुकसान टाळण्यासाठी, निरीच्या माध्यमातून आलेल्या रिपोर्टनुसार कोळसा वाहतुक होत असलेल्या रस्त्याच्या दुतर्फा बांबू वृक्ष लागवडीसाठी नियोजन करावे जर हे पर्याय वेकोलिच्या माध्यमातून केल्या जात नसेल तर शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई देण्याबाबत नियोजन आणि ठोस धोरण वेकोलिने निश्चित करावे अशी भुमिका यावेळी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने या जनसुनावणीत घेतली.
दुषित पर्यावरणामुळे प्रकल्पबाधित गावकऱ्यांना होणाऱ्या गंभीर आजाराचे निदान सीएसआरच्या माध्यमातून करण्यात यावे त्याचप्रमाणे वेकोलिच्या माध्यमातून होणारे वनीकरण, मागील काही वर्षांमध्ये मध्यप्रदेश वनविभागालाच देण्यात येत असल्यामुळे, यामधून निर्माण होणारा रोजगार प्रदेशाच्या बाहेर जात असल्यामुळे, वनीकरणाची ही कामे, महाराष्ट्र वनविभागाला देण्यात यावी जेणेकरून स्थानिक रोजगार हा प्रदेशामध्ये कायम राहिल व स्थानिक प्रकल्पपिडीत परिसरातील लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल.
ब्लास्टिंगच्या तीव्रतेमुळे होणारे परिसरातील घरांचे नुकसान, घरांना जाणारे तडे ही गंभीर समस्या असतांना ब्लास्टिंगची तीव्रता कमी करण्यास किंवा ब्लास्टिंग विरहीत उत्पादन घेण्याबाबत नियोजन करण्याच्या सुचना आयोगाच्या वतीने उपस्थित अधिकाऱ्यांना केल्या.
परियोजनेसाठी जमीन अधिग्रहित करतांना आजूबाजूस असलेली किंवा मधोमध सुटलेली जमीन ही पर्यावरण, डम्पिंग, नाला वळतीकरणामुळे, पूर्णतः बाधित होत असल्याने ही उर्वरित जमीन शेतीयोग्य राहत नाही. अशा परिस्थितीत विषेशतः सास्ती तसेच पौनी येथील उर्वरित जमीन पुनर्वसन प्रस्तावित गावांची असल्यामुळे या दोन्ही ठिकाणच्या संपादन वंचित उर्वरित जमिनीच्या अधिग्रहणाबद्दल तातडीने नियोजन करावे.
पर्यावरण विषयक या सर्व ज्वलंत समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने वेकोलि प्रबंधनास निर्देशित करावे असेही राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे प्रतिनिधी अॅड. घरोटे यांनी आपली भुमिका विशद करतांना सांगितले.
0 Comments