Ram Bagh Ground Chandrapur आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारामुळे रामबाग मैदानावर खेळाडूंच्या क्रीडांगणाचा मार्ग मोकळा

 





Ram Bagh Ground Chandrapur आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारामुळे रामबाग मैदानावर  खेळाडूंच्या क्रीडांगणाचा मार्ग मोकळा

◾क्रीडांगण कायम राहणार – बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय


चंद्रपूर,( राज्य रिपोर्टर न्युज ) : चंद्रपूर जिल्हा परिषदेची नवीन इमारत बांधण्यासाठी सरकारकडून मंजुरी मिळाली असून, सध्याची इमारत कामाच्या विस्तारामुळे अपुरी ठरत आहे. यासाठी Ram Bagh Ground Chandrapur रामबाग मैदानावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जमिनीसाठी क्रीडांगणाच्या काही भागाचा उपयोग करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र या निर्णयाला खेळाडूंनी विरोध दर्शविल्याने, जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज झालेल्या बैठकीत क्रीडांगण जसेच्या तसे कायम राखून ठेवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारामुळे खेळाडूंच्या क्रीडांगणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बैठकीला जिल्हाधिकारी विनय गौडा, भाजपा महानगराचे जिल्हाध्यक्ष राहुल पावडे, उपविभागीय अधिकारी संजय पवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता मुकेश टांगले, नायब तहसीलदार जितेंद्र गादेवार, भरत गुप्ता, प्रतिमा ठाकूर आदींची उपस्थिती होती. Ram Bagh Ground Chandrapur

या पार्श्वभूमीवर आठ दिवसांपूर्वी क्रिकेट व फुटबॉल खेळणारे विद्यार्थी आणि खेळाडूंनी आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी 10 अथवा 11 मे रोजी बैठक घेऊन क्रीडांगणाचा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन आमदार मुनगंटीवार यांनी होते. त्याअनुषंगाने, झालेल्या आजच्या बैठकीत, जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम दुसऱ्या इमारतीसाठी राखीव जागेवर हलवण्यात येणार असून, खेळाडू वापरत असलेले क्रीडांगण कायम ठेवले जाणार आहे.

भविष्यामध्ये अशा अडचणी टाळण्यासाठी सदर जागा राज्य सरकारच्यावतीने ‘ग्राउंड’ म्हणून अधिकृतपणे घोषित करण्यात येणार असल्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला.

याशिवाय पोलीस ग्राउंडसुद्धा म्हाडा परिसरातील 50 एकर जागेत स्थलांतरित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. चांदा क्लब ग्राउंडवर होणारे कृषी प्रदर्शन, महोत्सव आणि इतर उपक्रमांसाठी तारखा निश्चित करून उर्वरित दिवशी क्रीडा स्पर्धा आयोजित करण्याबाबत नियोजन करावे अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.




Post a Comment

0 Comments