सहकाऱ्यांच्या मृत्यूचा दुखवटा आणखी किती दिवस पाळणार ? उच्च न्यायालयाने संपकर्त्या कर्मचाऱ्याना खडसावले
( राज्य रिपोर्टर ) वृत्तसेवा : गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या एसटी संपामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांची फरफट सुरूच आहेत. कामावर रुजू होण्यास बजावूनही सहकारी कर्मचाऱयांच्या आत्महत्येचे कारण देत दुखवटा पाळून कामगारांनी संप कायम ठेवला आहे. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत संपकऱ्याना आज चांगलेच फटकारले. सहकाऱ्याच्या मृत्यूचा दुखवटा आणखी किती दिवस पाळणार? राज्यातल्या सर्वसामान्य नागरिकांचाही जरा विचार करा, अशा शब्दांत न्यायमूर्तींनी संपकऱयांना सुनावले.
एसटी कर्मचाऱ्यानी अद्यापही संप मागे घेतलेला नाही. त्यामुळे राज्यभरातील प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. याविरोधात एसटी महामंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयात संपकरी संघटनेविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. एसटी महामंडळाच्या वतीने ज्येष्ठ कौन्सिल एस. यू. कामदार यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, एसटी महामंडळ आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. त्यातून महामंडळाला बाहेर काढण्यासाठी बसेस नेहमीसारख्या सुरू होणे गरजेचे आहे. विलीनीकरणाची मागणी लगेच मान्य करण्यास सांगणे योग्य नाही. प्रत्येक वेळेला कर्मचाऱयांच्या आत्महत्यांचे दाखले संपकऱ्यानी देऊ नये. कर्मचाऱ्यानी बेकायदेशीर संप सुरूच ठेवला तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे महामंडळाकडे पूर्ण अधिकार आहेत. त्यावर संपकऱ्याच्या वतीने ऍड. गुणरतन सदावर्ते यांनी महामंडळाचा दावा फेटाळून लावला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, एसटी कर्मचारी संप करत नाहीत तर महामंडळाने त्यांच्यावर कारवाई केल्याने ते डिप्रेशनमध्ये आले आहेत. त्यांच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत आहेत. ऍड. सदावर्ते यांनी दुखवटा पाळत असल्याचे खंडपीठाला सांगताच न्यायमूर्तींनी नाराजी व्यक्त करत असा दुखवटा आणखी किती दिवस पाळणार, असे संपकऱ्याना विचारले. तसेच दुखवटा पाळणे योग्य आणि नैसर्गिक आहे, मात्र यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, शैक्षणिक मुलांसह संपातील कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांचीही फरफट होत असल्याचे न्यायमूर्तींनी संपकऱ्यांना सांगितले. इतकेच नव्हे तर एक पाऊल पुढे या, त्यांना होणाऱ्या त्रासाचाही विचार करा, असे न्यायालयाने ऍड. सदावर्तेंना सुनावले. संप सुरूच असल्याने एसटी महामंडळाकडून करण्यात येणाऱ्या अवमान कारवाईबाबतच्या याचिकेची माहिती सर्व डेपोंमध्ये लावावी. तसेच मराठी, हिंदी वृत्तपत्राच्या माध्यमातून त्याची माहिती प्रसिद्धी करावी, जेणेकरून जास्तीत जास्त कामगारांपर्यंत सद्य परिस्थितीची माहिती पोहोचेल असे आदेश न्यायमूर्तींनी प्रशासनाला दिले व खंडपीठाने सुनावणी 5 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
0 Comments