'त्या' शेतकऱ्यांना आधार कोणाचा...?

'त्या' शेतकऱ्यांना आधार कोणाचा...?

आधार कार्ड नसल्याने पिककर्जापासून वंचित

   रजुरा, (राज्य रिपोर्टर) राकेश कलेगुरवार : एकीकडे कापसाची खरेदी योग्य प्रकारे न झाल्याने शेतकरी चिंतेत आहे. दुसरीकडे पेरणीचा हंगाम सुरू झाला तरी योग्य प्रमाणात पीककर्ज वितरित होताना दिसत नाही. अनेक शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी लॉकडाऊन काळात शासकीय कार्यालयात कागदपत्रांसाठी पायपीठ करावी लागत आहे. दरम्यान कोरपना तालुक्यातील गडचांदूर येथून ४ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कारवा या गावातील काही शेतकऱ्यांची आपबीती वेगळीच असल्याचे दिसते. हाताचे बोट नसल्याने आधार कार्ड मिळाले नाही. आता, आधार कार्ड नसल्याने पीककर्ज उपलब्ध होत नाही. कारवा येथील अंजना नैताम व फकरू रामा कोडापे या दोन शेतकऱ्यांना आधार कार्ड मिळाले नाही. वारंवार प्रयत्न करूनही आधार कार्ड उपलब्ध झाले नाही. आता, पिककर्ज घेण्यासाठी आधारकार्ड सक्तीचे असल्याचे सांगत बँकेने पीककर्ज देण्यास या दोन्ही शेतकऱ्यांना स्पष्ट नकार दिला आहे. पेरणीचा हंगाम सुरू होत असताना पीककर्ज मिळवण्यात मोठ्या अडचणींचा सामना त्यांना करावा लागत असल्याने हे शेतकरी हवालदिल झालेले दिसतात. बोटाचे ठसे उमटत नसल्याने देखील काही शेतकऱ्यांना पीककर्जापासून वंचित राहावे लागत आहे.

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ प्रमाणे कायद्यासमोर सर्व व्यक्ती समान  मानल्या पाहिजे. त्यामुळे ज्यांना निसर्गत: बोट नाही किंवा बोटाचे ठसे उमटत नाही अशा शेतकऱ्यांना पीककर्जापासून वंचित ठेवणे भेदभाव करणारी शासकीय कृती ठरेल. या पार्श्वभूमीवर ज्या शेतकऱ्यांना बोटाचे ठसे न उमटणे किंवा निसर्गतः बोटं नसल्याने वंचित राहावे लागते त्या शेतकऱ्यांना 'दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरण' मानून प्रशासनाने पीककर्ज उपलब्ध करून दिले पाहिजे असे मत पाथ फाउंडेशनचे अ‍ॅड.दीपक चटप यांनी मांडले. तर, प्रशासनाने अशाप्रकरच्या पीक कर्जाच्या दाव्यांना खास बाब ठरवून पीककर्ज उपलब्ध करावे असे माजी आमदार अ‍ॅड. वामनराव चटप यांनी सांगितले.

गेल्या अनेक दिवसांपासून पाठपुरावा करून देखील आधार कार्ड नसल्याने पीककर्जापासून वंचित ठेवणे चुकीचे असल्याचे मत कोरपना पंचायत समितीचे माजी उपसभापती मनोहर नैताम यांनी मांडले. ज्यांना नैसर्गिक कारणामुळे बोटं नाही किंवा बोटाचे ठसे उमटत नाही अशा शेतकऱ्यांकडे आधार कार्ड नसल्याने पीककर्ज न देण्याचा नियम अतार्किक असून शासकीय पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाने पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. या संदर्भात पाठपुरावा करणारा असल्याचे पाथ फाउंडेशनचे दीपक चटप, वैभव वैरागडे, वैभव डोहे, महेश देरकर, निखिल खोके, आदित्य आवारी, प्रणय बोबडे, धम्मदीप वाघमारे, लक्ष्मण कुळमेथे, सुनील जेऊरकर आदींनी म्हटले आहे.