महाराष्ट्र शासनाने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळू नये - समीर केने

महाराष्ट्र शासनाने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळू नये - समीर केने

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याची आग्रही मागणी.
         

   चंद्रपुर, राज्य रिपोर्टर :   महाराष्ट्र राज्यातील विद्यापीठाच्या सर्वच अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा मुख्यमंत्र्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने रद्द करण्याची घोषणा नुकतीच केली असून यामुळे आगामी काळात मिळणाऱ्या पदवी वर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल त्यामुळे विद्यापीठांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्याव्यात अशी मागणी गोंडवाना विद्यापीठाचे माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य तसेच नागपूर विद्यापीठाचे माजी सिनेट सदस्य समीर केने यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना केली आहे.

        महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2016 अन्वये विद्यापीठे स्वतंत्र व स्वायत्त संस्था असून परीक्षा संदर्भातील निर्देश आदेश काढणे हे कायद्यानुसार विद्यापीठाचे कार्य आहे त्यासाठी विविध प्राधिकरण अस्तित्वात असताना राज्य शासनाने विद्यापीठाच्या स्वायत्तेत लुडबुड करणे योग्य नाही.

   विद्यापीठच्या संबंधित प्राधिकरणातील सदस्यांनी तातडीने विशेष सभा बोलावून निर्णय घ्यावा व अंतिम वर्षाच्या परीक्षेचे नियोजन करण्याचे आदेश मा. राज्यपाल यांनी कुलगुरूंना द्यावे अशी आग्रही मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

     कोरोना च्या वैश्विक संकटात विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर दुसरे संकट शासनाने थोपवू नये परीक्षा न घेता मिळालेली डिग्री आगामी काळात "कोरोना डिग्री"म्हणून संबोधली जाऊ नये देशातील कोणत्याच राज्याने परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. शिवाय यूजीसीने देखील विद्यापीठांच्या सोयीनुसार परीक्षांचे आयोजन करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेता प्रदान केलेल्या पदवी च्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्न उत्पन्न होतील यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमिशन,आल इंडिया कॉउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कॉउंसिल ऑफ अर्चिटेक्टर , एन सी ई आर टी, या सारख्या देशातील शिक्षण नियामक/शिक्षणावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या उच्चतम संस्था संबधित शिक्षणावर ज्यांचे नियंत्रण असते (Regulatory bodies) त्यांच्या नियमाचे काय होणार व त्या संस्था अशा परीक्षा न घेता प्रदान केलेल्या पदविला निश्चितच मान्यता देणार नाही.

 भारतातील इतर विद्यापीठात परीक्षा घेऊन  पदवी प्रदान केली असल्यास आपल्या राज्यातील पूर्ण अभ्यास क्रमावर आधारित परीक्षा न घेता मागील सत्रावर आधारित सरासरी गुण प्रदान केलेल्या पदवी चे महत्व कमी होईल.

    या सर्व अडचणी जर येणार असतिल आणि श्रेणी सुधार करण्या करिता परीक्षा घ्याव्याच लागणार आहे तर त्या कधी होतील जर त्या परीक्षा उशीरा घेऊ शकतो तर सर्वच परीक्षा उशीरा घेतल्यास काय अड़चन आहे. परीक्षा न घेता कमजोर पदवी प्रदान करण्या पेक्षा शैक्षणिक वर्ष जरा पुढे गेले तर पुन्हा हळू हळू उन्हाळी व इतर सूटया कमी करुण शैक्षणिक वर्ष पूर्वपदावर आणता येणे शक्य आहे. अशा परिस्थितीत उशीरा परीक्षा घेणे जास्त फ़ायदेशीर, कायदेशीर व संयुक्तिक राहिल आणि राष्ट्रीय व  आंतरराष्ट्रीय  स्तरावर परीक्षा न घेता प्रदान केलेल्या पदविवर अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण होतील व विद्यार्थ्यांना सर्व स्तरावर अडचणी येतील. म्हणून वरील सर्व बाबींचा विचार करुन अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा.

      दुर्गम क्षेत्रात असलेल्या गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली च्या विविध प्राधिकरणातील सदस्यांनी देखील महाराष्ट्र शासनाच्या चुकीच्या धोरणाला बळी न पडता तातडीने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याची भूमिका स्पष्ट करावी असे आवाहन समीर केने यांनी केले आहे.