कर्नाटक सरकार व केपीसीएल ला कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा दणका

कर्नाटक सरकार व केपीसीएल ला कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा दणका

◾राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला मागासवर्गीयांसाठी प्रत्येक क्षेत्रात दखल घेण्याचा   संवैधानिक अधिकार - कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

चंद्रपूर,( राज्य रिपोर्टर न्युज ) : विभागीय आयुक्त, नागपूर कार्यालयात दि. 24 जूलै 2023 रोजी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांचे अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक व जनसुनावणी घेण्यात आली होती. आयोगाने कर्नाटक पाॅवर कार्पोरेशनशी संबंधित प्रकल्पपिडीत, पुनर्वसित शेतकरी, ग्रामस्थ आणि मजूरांशी निगडीत ज्वलंत समस्या, भुमी अधिग्रहण आदीबाबत महाराष्ट्र सरकार आणि कर्नाटक सरकार यांच्यात सन 2016 मध्ये झालेल्या करारावर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश या बैठकीत दिले होते.

      कर्नाटक सरकार व केपीसीएल ने विभागीय आयुक्त, नागपूर तसेच जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्या शेतकऱ्यांना भरपाई, पुनर्वसन, अधिग्रहण, वेतन व अन्य लाभांविषयीच्या भुमिकेचा तसेच आयोगाने या संदर्भात दिलेल्या निर्देशास आव्हान देत मा. कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी सन 2018 मध्ये कलम 338 ब अंतर्गत आयोगाला प्राप्त संवैधानिक अधिकारान्वये आपली भुमिका स्पष्ट केली.

      दि. 24 जुलै 2023 रोजी मा. बंगलौर उच्च न्यायालय, कर्नाटक समोर आयोगाने शेतकऱ्यांचे हित आणि केपीसीएल द्वारा त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्याय, अत्याचारा विरूध्द प्रभावीपणे बाजू मांडली. मा. उच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकार व केपीसीएल च्या स्थगिती आदेश आणि याचिकेला खारीज करीत निवाडा दिला की, आयोगाचा संवैधानिक अधिकार केवळ औपचारिकता नसून, त्याचा आदर केलाच पाहिजे आणि संविधानानुसार, त्यावर अंमलबजावणी केली पाहिजे याच भावनांसह मा. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारची याचिका रद्द केली.

      राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने मा. कर्नाटक उच्च न्यायालयात आपला पक्ष भक्कमपणे मांडला त्यामुळे रिट याचिकेवरील सुनावणी 14 ऑगस्ट 2025 रोजी पार पाडत मा. न्यायालयाने 19 सप्टेंबर 2025 रोजी आयोगाच्या बाजूने निकाल दिला. या निकालात न्यायालयाने नमुद केले की, कलम 338 ब संविधानात समाविष्ट करण्यात आले असल्याने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला वैधानिक संस्थेतून संवैधानिक संस्थेत स्थान मिळाले आहे. त्यामुळे एक संवैधानिक संस्था म्हणून आयोगाचे कार्य सामाजिक, शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्गीयांच्या हिताचे रक्षण करणे, केंद्र आणि राज्य सरकारांशी सल्लागार भुमिका बजावणे, तक्रार निवारण यंत्रणा म्हणून काम करणे आणि जातींच्या समावेश आणि बहिष्काराबाबत शिफारसी करणे हे आहे. या संवैधानिक दर्जामुळेच आयोगाला तक्रारींचे प्रभावीपणे निराकरण करण्याचे अधिकार बहाल आहेत.

      न्यायालयाने आपल्या निकालात पुढे असेही म्हटले की, कलम 338 ब च्या उपकलमान्वये आयोगाला संविधानानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या वर्गांसाठी प्रदान केलेल्या संरक्षणाशी संबंधित सर्व बाबींची चैकशी आणि देखरेख करण्याचे तसेच मागासवर्गीयांना हक्कापासून वंचित राहण्याच्या तक्रारींचे संरक्षण आणि निवारण करण्याचे व या अनुषंगाने इतरही कर्तव्य पार पाडण्याचे असिमित अधिकार आहेत. न्यायालयाने असेही नमुद केले आहे की, आयोग अशा प्रकरणात एका कर्मचाऱ्यांची तक्रार ऐकत नाही तर, खाणकामांमुळे ज्यांचे जीवनावर विपरीत परिणाम होत आहे अशा विस्थापित शेतकरी, ग्रामस्थांच्या सामुहीक आक्रोशाची सुनावणी करत आहे.

                आयोग ही संवैधानिक संस्था आहे आणि संविधान हा कायदा नसून तो, सर्व कायद्यांचा स्त्रोत आहे.  मा. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निर्णयात असेही अधोरेखीत केले की, न्यायालय वरील वादाकडे केवळ कराराच्या बारकाव्यामधून बघू शकत नाही, संविधान हे कागदोपत्री निर्जीव शब्द नसून ते न्याय, समानता आणि उपेक्षितांच्या कल्याणाची जीवंत साक्ष आहे. कलम 338 ब मागासवर्गीयांच्या न्याय हक्काचे कर्तव्य आयोगाला सोपवते हे अधिकार अस्पष्ट नसून उलट ते ज्या उद्देशासाठी तयार केले गेले होते तितकेच व्यापक सुध्दा आहेत. ज्या प्रकल्पपिडीत गावकऱ्यांनी स्वतःच्या जमीनी सोडल्या आहेत ते संवैधानिक सहानुभूतीला पात्र आहेत. त्यामुळे त्यांची दुर्दशा ही तडजोडीची गैरसोय नाही तर, संवैधानिक चिंतेचा विषय आहे असेही मा. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.  

                राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी मा. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करीत या निर्णयामुळे विस्थापित ओबीसी शेतकऱ्यांच्या कुटूंबियांना न्याय मिळाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. हे यश मा. मोदी सरकारने आयोगाला दिलेल्या संवैधानिक दर्जा आणि संविधानाच्या कलम 338 ब अंतर्गत बहाल केलेल्या अधिकाराची फलश्रृती असून श्री. अहीर यांनी मा. न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारप्रती विशेष आभार मानले आहे. या निर्णयामुळे केपीसीएल प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आनंदोत्सवाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.