राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे 28 मार्चला दिल्ली येथे भव्य निदर्शने - डॉ. अशोक जीवतोडे
चंद्रपूर ( राज्य रिपोर्टर ) : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे केंद्र सरकारसी संबंधित मागण्याकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्याकरिता 28 मार्च 2023 रोजी दिल्ली येथे जंतर - मंतर मैदानावर भव्य निदर्शनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.
ओबीसी समाजाच्या संविधानिक मागण्या केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असून या मागण्या केंद्र सरकारनी लवकरात लवकर सोडविण्यात या करिता केंद्र सरकारचे केंद्राशी संबंधित मागण्याकडे लक्ष वेधण्याकरिता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ दिनांक. 28 मार्च 2023 रोजी दिल्ली येथील जंतर - मंतर मैदानावर भव्य निदर्शन करणार आहेत.
सदर निदर्शनेने कार्यक्रम राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे, ओबीसी युवा अध्यक्ष सुभाष घाटे, चेतन शिंदे, डॉ. प्रकाश भांगरथ, दिनेश चोखारे यांच्या नेतृत्वात घेण्यात येत आहे.
या निदर्शने कार्यक्रमात देशभरातील विविध राज्यातून सुमारे पाच हजार प्रतिनिधी सहभागी होतील, असा आयोजकांचा मानस आहे. केंद्र सरकारसी संबंधित ओबीसी समाजाच्या प्रमुख मागण्याचं या आंदोलनात समावेश करण्यात आला आहे.
या निदर्शने आंदोलनाच्या निमित्ताने येणाऱ्या राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. संविधानाच्या कलम 243 D ( 6 ) व कलम 243 T ( 6 ) मध्ये सुधारणा करून देशातील ओबीसी समुदायास लोकसंख्येच्या प्रमाणात किंवा 27% राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे.
केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना त्वरित लागू करण्यात यावी. केंद्र सरकारच्या सर्व विभागातील ओबीसी संवर्गाचा नोकरीतील 27% जागा त्वरित भरण्यात याव्यात. ओबीसी समाजाला नवण्यात आलेला क्रिमिनेवरची घटनबाह्य अट त्वरित रद्द करण्यात यावी व ती रद्द होईपर्यंत नाॅन क्रिमिनेलेयरची मर्यादा 20 लाख रुपये करण्यात यावी. रोहिणी आयोगाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी जातनिहाय जनगणना करून केंद्र सरकारच्या सर्व विभागातील ओबीसी संवर्गातील राखीव 27% जगा पूर्णता: भरून व्हाईट पेपर जाहीर करावा व नंतर रोहिणी आयोग पूर्णत: वर्षात करावा.
ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे. मंडल आयोग, नशीपन समिती आणि स्वामीनाव आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू करण्यात याव्या. ओबीसी शेतकरी, शेतमजुरांना 60 वर्ष वयानंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार बहाल करण्यात यावा. ओबीसी साठी लोकसभा व विधानसभा असे स्वतंत्र मतदार संघ स्थापन करण्यात यावे. तहसील न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्व न्यायिक स्तरांवर ओबीसींना आरक्षण लागू करण्यात यावे. ओबीसी प्रवर्गाचा ॲट्रॉसिटी कायद्यामध्ये समावेश करण्यात यावा. कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र बजेट आणि स्मार्टगाव योजना लागू करण्यात यावी. प्रत्येक तहसील व जिल्हास्तर व ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वस्तीगृहाचे व्यवस्था करण्यात यावी. केंद्र व राज्य सरकारी कार्यालयातील ओबीसी संवर्गातील रिक्त पदाच्या अनुशेष भरण्यासाठी स्वतंत्रित्या मोहीम राबवून त्वरित रिक्त पदे भरण्यात यावी व त्यासाठी सक्तीचा कायदा करण्यात यावा. सार्वजनिक उपक्रमाचे होत असलेले खाजगीकरण बंद करण्यात यावे. प्रशासन कार्यकारी कायदेमंडळ न्यायव्यवस्था आणि खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व शाखात ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे. विशेष करून न्यायव्यवस्थेतील तहसील न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे. ओबीसी संवर्गातील के.जी ते पी.जी मार्फत मोफत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यात यावे तसेच ज्यांनी उत्पन्न करपात्र उत्पन्नपेक्षा कमी आहे, त्यांच्याकरिता मोफत आरोग्य सुविधा देण्यात यावी. 23 केंद्रात व राज्यात एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसी शेतकऱ्यांना ( 100 ) शंभर टक्के सबसिडी योजना लागू करण्यात यावी. शेतमालाची खरेदी करण्याकरिता हमीभाव निश्चित करून एकाधिकार पद्धतीने खरेदी करण्या यावे.महात्मा ज्योतिराव फुले यांचे सामग्र वाड:मय 10 रू. उपलब्ध करुन देन्यात यावे. नॅशनल लाॅ युनिव्हर्सिटी मध्ये LLB व LLM च्या ऑल इंडिया कोट्यामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना 27% (टक्के) आरक्षण देण्यात यावे. केंद्र सरकारने वार्षिक अंदाजे पत्र तयार करणे करताना एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसी प्रवर्ग करिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद करावे, आदी मागण्याच्या समावेश आहे.
वरील सर्व मागण्याकडे केंद्र सरकारने लक्ष वेधण्याकरिता आणि सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ देशपातळीवर आंदोलन चालवीत आहे. याचाच एक भाग म्हणून या निदर्शनाचा कार्यक्रम दिल्ली येथे जंतर-मंतर मैदानावर 28 मार्च रोजी 12:00 वाजता आयोजित केलेला आहे, असे डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी सांगितले.
0 Comments