महाराष्ट्र राज्य नगरपंचायत नगरपरिषद कर्मचारी व संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीच्या वतीने बेमुदत काम बंद आंदोलन तूर्त स्थगित

 

महाराष्ट्र राज्य नगरपंचायत/ नगरपरिषद कर्मचारी व संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीच्या वतीने बेमुदत काम बंद आंदोलन तूर्त स्थगित

◾नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर सकारात्मक चर्चा 

◾शासनाने दिलेल्या  दोन महिन्यात मागण्या मान्य न झाल्यास दिनांक 4 जुलै 2022  पासून संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या सर्व नगरपालिका पुन्हा बेमुदत काम बंद आंदोलन करणार 

 

चंद्रपूर ( राज्य रिपोर्टर ) : महाराष्ट्र राज्य नगरपंचायत नगरपरिषद कर्मचारी व संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीच्या वतीने 2 मे 2022 पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला  होता त्यानुसार संघर्ष समितीच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रभर आंदोलने झाल्याने व संघर्ष समितीच्या वतीने कोणत्याही परिस्थितीत बेमुदत काम बंद आंदोलन होणारच अशी भूमिका घेतल्याने  दिनांक 21 एप्रिल 2022  रोजी  नगरविकास सचिव महेश पाठक, मा. सचिन सहस्त्रबुद्धे व  महाराष्ट्राचे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर सकारात्मक चर्चा झाली होती त्याचबरोबर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार मा. आयुक्त तथा संचालक डॉ. किरण कुलकर्णी व उपायुक्त अनिकेत मानोरकर ,सह. आयुक्त मल्लिकार्जुन पाटील  नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय वरळी मुंबई यांच्याबरोबर दिनांक 22 एप्रिल 2022 रोजी चर्चा झाली. 

यावर मा. आयुक्त तथा संचालक डॉ. किरण कुलकर्णी साहेब  व उपायुक्त अनिकेत मानोरकर साहेब सह आयुक्त  मल्लिकार्जुन पाटील साहेब यांनी त्यांच्या स्तरावरील मागण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेत काही निर्णय घेतले जे निर्णय शासन स्तरावरून होणे अपेक्षित आहेत त्याबाबत चे  प्रस्ताव शासनाकडे पाठवले आहेत संघर्ष समितीने केलेली तयारी पाहता महाराष्ट्र शासनाचे नगर विकास विभागाने संघर्ष समिती च्या नांवाने पत्र देऊन आपण करत असलेल्या बेमुदत काम बंद आंदोलन तूर्त स्थगित करावे असे लेखी पत्र दिले.

 या पत्रामध्ये सातवा वेतन आयोगाचे 3 हफ्ते , सहाय्यक वेतन अनुदान ची  थकीत रक्कम 939 कोटी  देणे, अनुकंपा नियुक्ती करणे विभागीय स्तरावर तात्कालीन ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची समावेशन करणे. कोविड  विमा संरक्षण देणे, सफाई कर्मचारी यांचे शैक्षणिक पात्रतेनुसार रिक्त पदावर समावेशन करणे, हद्दवाढ झालेल्या नगर परिषदेमधील कर्मचाऱ्यांचे समावेशन करणे, संवर्ग कर्मचाऱ्यांना   मुख्याधिकारी गट-ब संवर्गातील परीक्षेद्वारे नियुक्ती देणे इत्यादी बाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेऊन कारवाई करीत असल्या बाबत पत्रात दिले आहे.

 तसेच नगर विकास मंत्री यांच्यासमवेत लवकरच प्रत्यक्ष बैठक घेण्याचेही नियोजन करण्यात येईल असे आश्वासन  दिले आहे तथापि अंशदायी निवृत्ती योजना, आश्वासित प्रगती योजना, वेतन अनुदान, सफाई कर्मचाऱ्यांची पदे मंजुरी करणे याबाबत वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आले असून वरिष्ठ स्तरावर याबाबत बैठक आयोजित करण्याबाबत स्वतः नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्तरावरून प्रयत्न करण्यात येत आहेत त्यामुळे बहुसंख्य मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असल्याने आपल्या संघर्ष समिती ने केलेल्या मागण्यावर उचित कारवाई करणेकामी  दोन महिन्याचा अवधी द्यावा व आपण करत असलेले बेमुदत काम बंद आंदोलन तूर्त स्थगित करावे असे आशयाचे पत्र आज संघर्ष समितीला दिले आहे.

 शासनाने दिलेल्या पत्रावर संघर्ष समितीचे मुख्य निमंत्रक डॉ. डी. एल. कराड, रामगोपाल मिश्रा ,अँड. सुरेश ठाकूर ,डी. पी. शिंदे,मुख्य संघटक संतोष पवार ,मुख्य संघटक अँड,सुनील  वाळुजकर, अनिल जाधव, हरिभाऊ माळी, रामदास पगारे, पोपटराव सोनवणे, पांडुरंग नाटेकर व इतर संघर्ष समितीचे पदाधिकारी यांच्यामध्ये चर्चा झाली या चर्चे मधून शासनाने दिलेल्या पत्रानुसार  दोन महिन्यात मागण्या मान्य न झाल्यास दिनांक 4 जुलै 2022  पासून संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या नगरपालिका बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

 त्यामुळे उद्या पासून करण्यात येणारे बेमुदत काम बंद  आंदोलन तूर्त स्थगित करण्यात आले आहे मात्र शासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार दोन महिन्यात नगर पालिका कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी न लागल्यास  दि. 4 जुलै 2022 पासून पुन्हा बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याची इशारा वजा नोटीस  शासनाला आजच बजावण्यात आली असल्याची माहिती  रामगोपाल मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष नप मनपा कर्मचारी महासंघ संलग्न भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेश यांनी केली.