जबरान जोत शेतकऱ्यांवर अत्याचार करणाऱ्या वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी - राजू झोडे

जबरान जोत शेतकऱ्यांवर अत्याचार करणाऱ्या वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी  - राजू झोडे

वनविभागाच्या वाढत्या अत्याचारामुळे शेतकऱ्यांत असंतोषाचे वातावरण. D.F.O. गुरुप्रसाद व त्यांच्या अधिकाऱ्यावर रामनगर पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल.

    चंद्रपूर(राज्य रिपोर्टर) :  आदिवासींवरील अन्याय दूर करण्यासाठी भारतीय संसदेने 2006 साली वनाधिकार कायदा पास केला. या कायद्यानुसार जे आदिवासी  सन 2005 अगोदर पासून ज्या वनजमिनीवर शेती कसत आहेत अशा दहा एकर पर्यंतच्या जमिनींवर त्यांनी दावा केल्यानंतर देण्यात यावे हे अशी तरतूद आहे.

त्या तरतुदी अंतर्गत महाराष्ट्र तसेच चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यात अनेक आदिवासींना जमिनीचे पट्टे देण्यात आले. चंद्रपूर जिल्ह्यात अशा पट्टे मिळालेल्या आदिवासींची संख्या भरपूर आहे परंतु नुकतेच ताडोबा वन परिक्षेत्राचे विभागीय अधिकारी श्री गुरु प्रसाद यांनी मोहीम काढून जमिनीचे पट्टेधारक आदिवासी कसत असलेल्या जमिनीवर अतिक्रमण काढण्याच्या नावाखाली बेबंदशाही सुरू केलेली आहे.

 अशा अनेक गावांमध्ये श्री गुरु प्रसाद यांच्या अधिनस्त वन कर्मचाऱ्यांनी जेसीबी लावून लावलेले पीक नष्ट करणे, कुंपण तोडणे, इतकेच काय तर काही ठिकाणी आदिवासींना मारहाण करणे असे प्रकार सुरू केलेले आहे. वनखात्याने एक प्रेस नोट काढून ही कारवाई वन्यप्राण्यांच्या मुक्त वावर व त्यांना उमरेड-कऱ्हांडला मुक्त संचार करण्यासाठी सदर कारवाई सुरू आहे असे मान्य केले आहे.

      यामुळे आदिवासी शेतकरी  भयभीत झालेले आहेत. श्री गुरुप्रसाद हे लोकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यास तयार नसतात. त्यांना भेटायला गेलेल्या लोकांना माझे डोके बिघडले तर मी चार पाचशे कर्मचारी आणून तुमच्या गावात ठोकून ठोकून जबरन उचलून नेऊ शकतो अशा प्रकारे हिंदी सिनेमातील खलनायकाला शोभणारी भाषा वापरतात.

   याबाबत माननीय जिल्हाधिकारी यांना भेटून राजू झोडे यांनी हे कृत्य बेकायदेशीर आहे असे निदर्शनास आणून दिले होते.त्यावर त्यांनी यात लक्ष घालून संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून आदिवासी विकास विभागाच्या परिपत्रकानुसार आदिवासींना जमीन करण्यासाठी पट्टे दिले गेले आहे तसेच त्यांनी पट्टे मिळण्‍यासाठी दावे टाकून ते दावे प्रलंबित आहेत. त्यांच्यावर निर्णय होण्याअगोदर कारवाई करू नये असे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकारी साहेब यांनी दिलेले आहेत. त्यामुळे अशी कारवाई होत असल्यास ताबडतोब थांबवण्यात यावी असे देखील नमूद केलेले आहे.तरीदेखील वनखात्याचे अधिकारी जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून आपला मनमानी कारभार सुरू ठेवलेला आहे. वन खात्यातील अधिकारी आम्ही ही कारवाई सॅटेलाईट इमर्जन्सी पाहून करतो करत आहोत असे आदिवासी शेतकऱ्यांना सांगतात. जमिनीची सॅटॅलाइट इमेज आम्हाला आणून दाखवावी अशा प्रकारची अवास्तव मागणी करीत आहेत.खरे पाहता जनजाती कार्यामंत्रालय नवी दिल्ली यांच्या 5 सप्टेंबर 2020 च्या अधिसूचनेत  कलम 11 (11) 2 नुसार सॅटॅलाइट इमेज पूरक साक्ष नसून त्यावर पूर्णपणे अवलंबून राहू नये असे निर्देश दिलेले आहेत तरीही वनाधिकाऱ्यांची बेकायदेशीर कारवाई सुरू आहे.

    दिनांक 7 जुलै 2020 ला चंद्रपूर जिल्ह्यातील घंटाचौकी येथे आदिवासी कास्तकार आपल्या शेतात पेरणी करीत असताना वन खात्याचे सुमारे 40 ते 50 कर्मचारी कोणतीही सूचना न देता त्यांनी लावलेल्या पिकांची नुकसान केली  व कास्तकारांची दोन ट्रॅक्टर व काही साहित्य जप्त करून जमिनीचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यामुळे संतप्त घंटाचौकीतील आदिवासी शेतकरी यांनी  गुरुप्रसाद व त्यांच्या अधिकाऱ्यावर अनुसूचित जाती जमाती ऍक्‍टनुसार तात्काळ कारवाई करून अटक करण्यात यावी करिता रामनगर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दिलेली आहे. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 नुसार संबंधित अधिकारी गुरुप्रसाद व त्यांच्या वन विभागाच्या गुन्हे दाखलकरून तात्काळ कारवाई करावी अशी मागणी उलगुलान संघटनेचे अध्यक्ष राजू झोडे परशुराम उईके पांडुरंग तलांडे निलकंठ आत्राम रुपचंद मडावी यांनी केलेली आहे.