भाजपाच्‍या शिष्‍टमंडळाचे जिल्‍हाधिका-यांना निवेदन
१ लाखाच्या वर शेतक-यांचा कापूस शेतक-यांच्या घरात पडलेला आहे.
चंद्रपूर, राज्य रिपोर्टर : कापसाची खरेदी संथ गतीने होत असल्याने १ लाखाच्यावर शेतक-यांचा कापूस घरामध्ये पडून असल्यामुळे कापसाकरिता रु. २००० प्रति क्विंटल प्रमाणे भावांतर योजना लागू करण्‍याची मागणी भाजपा चंद्रपूर जिल्‍हा शाखेतर्फे करण्यात आली आहे. भाजपाचे चंद्रपूर जिल्‍हाध्‍यक्ष हरिश शर्मा, जिल्‍हा परिषदेचे माजी अध्‍यक्ष तथा जिल्‍हा सरचिटणीस देवराव भोंगळे आणि जिल्‍हा सरचिटणीस संजय गजपुरे यांनी सदर मागणीचे निवेदन जिल्‍हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांना सादर केले.
जिल्‍हाधिका-यांच्या मार्फत मुख्‍यमंत्री उध्‍दव ठाकरे यांना सादर केलेल्‍या निवेदनात भाजपा पदाधिका-यांनी म्‍हटले आहे की, विदर्भ-मराठवाडा-उत्तर महाराष्ट्र या भागामध्ये कापूस उत्पादक शेतक-यांची अवस्था अतिशय दयनीय झाली आहे. कापसाची कोविड लॉकडाऊनच्या अगोदर व कोविड लॉकडाऊनच्या नंतर अतिशय संथ गतीने खरेदी सुरु आहे. महाराष्ट्र कॉटन फेडरेशनच्या म्हणण्याप्रमाणे ग्रेडरची संख्या शासनाकडून वाढवून न मिळाल्याने केंद्र सुरु करता आले नाही आणि त्याचा परिणाम १ लाखाच्या वर शेतक-यांचा कापूस शेतक-यांच्या घरात पडलेला आहे. शेतक-यांच्या घरी असलेला हा कापूस कावरला आहे. त्यामुळे अंगाला खाज येणे अशा प्रकारच्या व्याधी शेतकरी कुटुंबाला सहन कराव्या लागत आहे. पाऊस सुरू झाल्याने वातावरणातील वाढलेल्या ओलाव्यामुळे हाच पांढरा कापूस पिवळा पडायला लागतो आणि व्यापारी पिवळा कापूस विकत घेत नाही.
महाराष्ट्र शासन कॉटन फेडरेशनच्या म्हणण्याप्रमाणे सर्व केंद्र सुरु राहल्यास व पावसाचा व्यत्यय न आल्यास कापूस मोजणी करिता ३० ते ४० दिवस लागण्याची शक्यता आहे. आज शेतक-याचा कापूस ३२०० ते ४००० या भावानी व्यापारी खरेदी करीत आहे. परंतु पाऊस आल्यानंतर पिवळा पडलेला कापूस अधिक ओलसर होवून त्याचा कापूस व्यापारी सुद्धा खरेदी करणार नाही.
खरीप हंगाम तोंडावर आलेला आहे. मान्सूनचा पाऊस केव्हाही सुरु होवू शकतो. मोठा गाजावाजा करून शासनाने घोषणा केलेली कर्ज माफीची अंबलबजावणी झाली नाही. शेतकऱ्यांना पिक कर्जासाठी बँका उभी करत नाही. २२ मे चा शासनाचा आदेश कुचकामी ठरलेला आहे. नगदी पैसे देणारा कापूस घरात पडलेला आहे. त्यामुळे खरीपाची पेरणी कशी करावी हा यक्ष प्रश्न शेतक-यांपुढे आहे.
करिता शासनाने असलेल्या कापूस खरेदी केंद्राची गती वाढविण्यात आली. नवीन कापूस खरेदी केंद्र सुरु करण्यात यावी. ज्या शेतक-यांनी कापूस विक्री करिता नोंदणी केली आहे. परंतु शासकीय कापूस खरेदी होवू शकला नाही त्या सर्व शेतक-यांना २००० रु. प्रती क्विंटल या प्रमाणे भावांतर योजना लागू करण्यात यावी व कापूस उत्पादक शेतक-यांना या संकटातून वाचवावे, अशी विनंती भाजपा तर्फे शासनाला करण्यात आली आहे.
0 Comments