वनविभागाच्या ‘त्या’ सात एकर जमिनीवर जिल्हा परिषदेच अतिक्रमण वनवैभव संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांचा आरोप

 

वनविभागाच्या ‘त्या’ सात एकर जमिनीवर जिल्हा परिषदेच अतिक्रमण वनवैभव संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांचा आरोप

◾अतिक्रमण हटविण्यासाठी न्यायालयाकडे मागणार दाद

चंद्रपूर,( राज्य रिपोर्टर न्युज ) : वनविभागात कार्यरत असणार्‍या कर्मचार्‍यांना ४० वर्षापुर्वी सेवानिवृत्तीनंतर वसाहत निर्माण करण्यासाठी वनविभागाने रामबाग वनपरिसरातील ब्लॉक नं  ११, प्लॉट नं. ४ हा ७ एकर परिसर गृहनिर्माण संस्थेच्या नावाने महसूल विभागाला हस्तांतरित करण्यात आली होती. याबाबत कर्मचार्‍यांनी सर्व बाबींची प्रक्रिया पूर्तता केली, त्या अनुसार सर्व प्रकारच्या प्रक्रिया पूर्ण करून वनविभागातर्फे महसूल विभागाला शासनाच्या निर्देशानुसार, वनवैभव गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून कर्मचार्‍यांची घरे बांधणे या मूळ उद्देशाच्या पूर्तीसाठी आणि उद्देशाकरिता हि जागा २ में २००२ रोजी महसुल विभागाला हस्तांतरित करण्यात आली. परंतू मुंबई येथे आदर्श हाऊसिंग घोटाळ्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर व त्यावर चौकशी नेमल्यानंतर त्या प्रकरणाचा संबंध येथील वनवैभव संस्थेच्या जमीन हस्तांतरणाशी लावून प्रकरण न्यायप्रविष्ट करण्यात आले. असे असतांना २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी व ज्यांच्याकडे जिल्हाधिकार्‍यांचा तात्पूरता पदभार होता त्यांनी जिल्हा परिषदेची वास्तू जुनी झाल्यामुळे वनविभागाच्या जागेवर कुणालाही विचारात न घेता जिल्हा परिषदेची वास्तू उभारण्यास परवानगी दिली. व तीथे खोदकामही करण्यात आले.सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतांना  तत्कालिन जिल्हाधिकार्‍यांनी सदर निर्णय परस्पर घेऊन न्यायालयाचा अपमान केला आहे. सदर बाब आम्हाला माहिती होताच आम्ही बांधकाम थांबविण्यासाठी न्यायालयात दाद मागीतली आहे, अशी माहिती वनवैभव संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांनी आज झालेल्या पत्रपरिषदेत दिली.

 त्यानंतर मागील ४० वर्षापासून वनवैभव गृहनिर्माण संस्थेचे जमीन मागणीचे सदर प्रकरण (प्रस्ताव) जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त नागपूर मार्फत मुख्य सचिव शासन महाराष्ट्र शासन मंत्रालय मुंबई येथे १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी रीतसर संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून, प्रस्तावित जागेचा प्रस्ताव शासन मान्यता साठी पाठवण्यात आला. त्यानंतर २०२१ मध्ये शासनाकडून एक पत्र जिल्हाधिकारी चंद्रपूर आणि विभागीय आयुक्त नागपूर यांच्यामार्फत आलेले आहे असे कळले, पण आजपर्यंत शासनाने अधिकृतपणे संस्थेला कोणतेही पत्र अथवा सूचना दिलेलं किंवा कळविलेल्या नाही. 

या संदर्भात, संस्थेला जिल्हाधिकारी चंद्रपूर कार्यालयाकडून आजपर्यंत अधिकृतपणे लेखी सूचना वा पत्र अजून पर्यंत आम्हाला मिळाली नाही. म्हणून संस्थेला जागा मिळण्याबाबत संस्थेने उच्च न्यायालयात २९ ऑगस्ट २०२२ मध्ये पिटीशन दाखल करून ३ सबंधित शासनाच्या सचिव, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना प्रतिवादी करण्यात आले व यांना नोटीसी बजावल्या, नोटीसी नुसार ४ आठवड्याच्या आत उत्तर द्यावे असे उल्लेखित केले. २९ ऑगस्ट २०२२ रोजी, माननीय उच्च न्यायालयांद्वारे निर्गमित नोटीस जागेच्या संदर्भातील असून संस्थेने सर्व शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून आणि जागा मागण्याचा नैसर्गिक हक्क का डावलल्या जातोय आणि जागा मागणीची पूर्तता पूर्ण केली जात नाही याबद्दलच्या नोटिसीला चार आठवड्याच्या आत उत्तर देणे क्रमप्राप्त आहे असे स्पष्ट आदेश करण्यात आले आहे.

माननीय उच्च न्यायालया द्वारे २९ ऑगस्ट २०२२ रोजी दिलेल्या नोटिसी आणि ०५/०७/२०२५ रोजी जिल्हा परिषद चंद्रपूर व चंद्रपूर महानगर पालिका यांन प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात संस्थेसोबत जागे बद्दल लचा वाद व विषय न्यायप्रविष्ठ असूनही  विवेक जॉन्सन, तत्कालीन जिल्हाधिकारी या नात्याने स्वतःच्या विभागाकरता हीच जागा अवंटीत करण्याचा आदेश  काढला यांनी दोन्ही गोष्टीला डावलून ही जागा ०९ जानेवारी २०२५ रोजी जिल्हा परिषद यांना चंद्रपूर यांना जिल्हापरिषदेचे नवीन इमारत बांधण्यासाठी हि जागा आवंटीत करण्यात आली. 

सदर जागा आवंटीत होण्यापूर्वीच उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांनी सचिव महाराष्ट्र शासन मुंबई, विभागीय आयुक्त नागपूर विभाग आणि जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना नोटीस बजावली होती. त्या नोटीसीची दखल न घेता ही जागा आवंटीत करणे चुकीचे आहे असे संस्थेला वाटते. 

२०२५ मध्ये शासनाने नवीन शासकीय धोरण जमीन हे जाहीर करण्यात आले. त्या नवीन धोरणानुसार संस्था आपले उद्दिष्ट सहजरीत्या गाठू शकतो आणि संस्थेच्या माध्यमातून सर्वांच्या अपेक्षा सहजगत्या पूर्ण केल्या जाऊ शकतात. पत्रपरिषदेत वनवैभव गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष आर.एन. महाजन, उपाध्यक्ष जी.टी. कराडे, सदस्य अभय बडकेलवार, बी.पी. ब्राम्हणे, प्रदिप देशमुख व महेश पानसे यांची उपस्थिती होती.