WCL बल्लारपूर वेकोली क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबत मागासवर्ग आयोगातर्फे बैठक संपन्न
◾ तुकडेबंदी कायदा अवहेलना प्रकरणात नौकरी प्रस्ताव त्वरित मंजूरीबाबत कार्यवाही करणार.
◾बुद्धा कंपनीतील कामगाराचे वेतन एक आठवड्यात देणार.
चंद्रपूर,( राज्य रिपोर्टर न्युज ) : बल्लारपूर वेकोली क्षेत्रीय कार्यालय येथे माननीय हंसराजजी अहिर, अध्यक्ष राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग यांचे द्वारा, मुख्य महाप्रबंधक, बल्लारपूर क्षेत्र व अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समवेत ऍड.संजय धोटे व सुदर्शन निमकर माजी आमदारद्वय यांच्या प्रमुख उपस्थितीत, गोवरी सेंट्रल, गौरी-पौनी विस्तारीकरण, गोवरी-पौनी एकत्रीकरण, बल्लारपूर नॉर्थ-वेस्ट,धोपटला यु.जी.टू ओसी, सास्ती विस्तारीकरण, धोपटाळा यु.जी. टू ओ.सी.येथील प्रकल्पग्रस्त बहुसंख्येने उपस्थित होते.
वेकोली प्रकल्पातील जमीन अधिग्रहण, करारनामे, आर्थिक मोबदला,नोकरी मंजुरी, पुनर्वसन प्रस्तावित, सास्ती, पोनी, चिंचोली गावातील उर्वरित जमीन अधिग्रहण, गोवरी सेंट्रल प्रकल्पातील कलम 7 नंतर काही जमीन कलम 9 पासून वंचित राहणार असल्याबद्दल बैठकीत चर्चा झाली, सीएमपीडीआयएल द्वारा प्रस्तावित करण्यात आल्यानंतर,ही जमीन अधिग्रहनापासून वंचित होत असल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय होत असल्याने याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश आयोगाद्वारे देण्यात आले.
धोपटाळा प्रकल्पात तुकडेबंदी कायदा अवहेलना अंतर्गत, जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचेद्वारा ऑक्टोबर 2024 आणि एप्रिल 2025 रोजी पारित आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर, नोकरी प्रस्ताव लवकरात लवकर मंजूर करण्यात यावे या विषयावर नागपूर मुख्यालयात झालेल्या बैठकीदरम्यान विस्तृत चर्चा झाल्याचे बैठकीदरम्यान सांगण्यात आले आणि परत आलेले नोकरी प्रस्ताव त्रुटींची पूर्तता करून त्वरित मुख्यालयाची मंजुरी प्राप्त करावी, पाच वर्षाच्या मर्यादेमुळे प्रलंबित ठेवण्यात आलेले क्षेत्रीय कार्यालयातील सर्व नोकरी प्रस्ताव मुख्यालयाला अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात यावे, तसेच भडांगपूर येथील काही शेतकऱ्यांचा प्रलंबित आर्थिक मोबदला, नोकरी यासाठी कार्यवाही करावी अशा सूचना अहीर यांचेद्वारे बैठकीदरम्यान क्षेत्रीय प्रबंधनाला देण्यात आल्या.
निव्वळ न्यायालय प्रलंबिततेच्या कारणासाठी, अधिग्रहित जमिनीचे करारनामे, आर्थिक मोबदला, नोकरी प्रदान न करण्याच्या मुद्द्यावरही बैठकीत चर्चा झाली, उच्च न्यायाल मुंबई, नागपूर खंडपीठाने २०२२ मध्ये एका प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार, केवळ न्याय प्रलंबिततेच्या कारणासाठी 7/12 धारकाला अधिग्रहणाच्या लाभांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे सर्व प्रकरनाना लागू होणारा स्पष्ट निकाल दिला आहे, अशी माहिती प्रकल्पग्रास्तांकडून देण्यात आली. मुख्यालय बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, भूमीचा सिंचित दर्जा निश्चित करण्यासाठी, केवळ उपग्रह सर्वेक्षणावर अवलंबून न राहता, 7/12 तील सिंचित क्षेत्राच्या नोंदी, मोटार पंपाचे वीज बिल या आधारे सिंचीत दर्जा निश्चित करावा अशा सूचना करण्यात आल्या .
बल्लारपूर भूमिगत खानीलगत वेकोलीच्या लीजप्राप्त भूमीलगत शेतकऱ्यांना शेती करणे अशक्य होत आहे, या संदर्भात बैठकीत चर्चा झाली, या ठिकाणी खुल्या खदानीसाठी विस्तारीकरण होणे हे शेतकरी व वेकोली दोन्हीसाठी हिताचे असल्याने याबाबत प्रस्ताव मुख्यालयाला पाठवण्याबद्दल तसेच जमिनीच्या भाव वाढीबाबत सुरू असलेल्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर, वंशावळ देणे, कलम 14 (1) चा करारनामा करणे याबाबत विस्तृत चर्चा झाली. वंशावळ दिल्यानंतर भावघोषित झाल्यास तो शेतकऱ्यांना लागू राहावा यासाठी मसुद्यात बदल करण्यात यावा अशा सूचना आयोगाच्या माध्यमातून देण्यात आल्या.
पर्यावरण संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजनांचे नियोजन करणे,यामुळे नुकसान होणाऱ्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर झालेल्या चर्चेनुसार धोरण आखने, त्याची अंमलबजावणी करणे, ओबी कंपनीत राज्य सरकारच्या धोरणानुसार 80 टक्के स्थानिकांना, एचपीसी नुसार वेतनावर रोजगार उपलब्ध करून देणे, बुद्धा कंपनितील कामगारांचे गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून प्रलंबित वेतन देणे आहे या बाबत सूचना बैठकीत पारित करण्यात आल्या. या सर्व कामगारांचे प्रलंबित वेतन येत्या आठवडाभरात दिले जाईल असे क्षेत्रीय प्रबंधानाने मान्य केले. बैठकीला अरुण म्हस्की ,राजू घरोटे ,मधुकर नरड,पुरुषोत्तम लांडे,बाळनाथ वडस्कर,सचिन शेंडे, सचिन कुडे ,सतीश बानकर, राकेश हिंगाणे महादेव हिंगाणे यांचे सह प्रकल्पग्रस्तांची बहुसंख्येने उपस्थिती होती.
0 Comments