सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभागाने गडचिरोली जिल्ह्यात चालविला पोरखेळ?

 लक्षवेधी :-

सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभागाने गडचिरोली जिल्ह्यात चालविला पोरखेळ?

◾ कामे ४०० कोटींची, नियमीत उप विभागीय अभियंते " झिरो"?

प्रा.महेश पानसे 

विदर्भ अध्यक्ष राज्य पत्रकार संघ(मुंबई)

गडचिरोली ( राज्य रिपोर्टर ) : सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग चंद्रपुर चे कार्यकारी अभियंता यांनी नुकतीच एक वान्टेड प्रसिद्ध केली. आदीवासी बहूल गडचिरोली जिल्ह्यात या विभागाने चालविलेला पोरखेळ किती टोकाला पोहोचला आहे  हे यावरून लक्षात येते. आदिवासी क्षेत्र विकासाबाबत गंभीर असलेल्या राज्य शासनास व गडचिरोली जिल्ह्या पालकमंत्री असलेल्या दस्तुरखुद्द उपमुख्यमंत्री यांना या विभागाने अंधारात ठेवले की यात काही  अर्थपुर्ण योजना आहे हे कळायला वाव नाही.

गडचिरोली जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभागाने २०१८ मध्ये गडचिरोली व आलापल्ली उपविभाग सुरू केलेत.आदिवासी बहूल गडचिरोली जिल्ह्यात गडचिरोली उपविभागात ८४ आश्रमशाळा व २१ वस्तीगृह तर आलापल्ली उपविभागात १९ आश्रमशाळा व १२ वस्तीगृह असून बहुमजली इमारती बांधकाम व दुरुस्ती करीता ४०० कोटी प्रस्तावित आहेत. आदिवासी बहूल क्षेत्र असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याला सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभागातफै मोठा निधी उपलब्ध होत असतानाही या दोन्ही उपविभागात २०१६ पासून नियमीत उप विभागीय अभियंता नाहीत ही बाब अपारदर्शक असतानाही गत ६ वर्षांपासून नागपूरच्या कनिष्ठ अभियंता कडे गडचिरोली उपविभागाचा प्रभार तर २ वर्षांपासून एका निवुत्त अभियंत्याकडे आलापल्ली चा दिलेला प्रभार संपल्याने सावनेर येथील कनिष्ठ अभियंता गुजर यांचेकडे प्रभार देण्यात आला. गडचिरोली उपविभागात गत ५ वर्षांपासून उंटावरून शेळ्या हाकणे सुरू आहे. शाशनातफै मिळणाऱ्या करोडोंच्या निधीचा व्यय प्रामाणीकपणे होत नसल्याची व आदिवासी बहूल गडचिरोली जिल्ह्याला पोपटी बनविण्यात येत असल्याची ओरड सुरूच आहे.

नुकतीच या विभागाने आलापल्ली उप विभागीय अभियंत्ताचे १ पद भरण्याकरीता वान्टेड दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. गडचिरोली उपविभागात करोडोची कामे प्रभारीकडेच ठेवण्याचा पोरखेळ आहे की नियोजित अर्थपुर्ण डाव आहे.  हे कळेलच मात्र पालकमंत्री असलेल्या दस्तुरखुद्द उपमुख्यमंत्री हे या गंभीर बाबीकडे किती गंभीरतेने लक्ष देतील याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.